Important articles of Indian constitution

Important articles of Indian constitution : दोस्तों भारतीय संविधान में काफी अनुच्छेद है जिन्हें याद रखना हर किसी के लिए सम्भव नहीं हो पाता है , इसीलिए हम उनमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको लेकर आये है कम से कम इतने अनुच्छेद तो हम याद कर सकते है और मुझे लगता है ये परीक्षा की दृष्टि से काफी अहम है , फिर भी यदि आप को लगता है इसमें कुछ अनुच्छेद और होने चाहिए जो कि छूट गये है तो आप कम्मेंट कर बता सकते है चलिए देखते है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद …

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Important articles of Indian constitution

 भाग -1  संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद  1-4) 

  • संघ का नाम और राज्यक्षेत्र – अनुच्छेद 1
  • नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना – अनुच्छेद 2
  • नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन – अनुच्छेद 3

भाग – 2 नागरिकता (अनुच्छेद  5-11)

  • संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता – अनुच्छेद 5
  • पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन migration करने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार – अनुच्छेद 6
  • पाकिस्तान को प्रव्रजन migration करने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार – अनुच्छेद 7
  • विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना – अनुच्छेद 9
  • संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन regulation किया जाना – अनुच्छेद 11

भाग – 3 मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

  • राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण – अनुच्छेद 14
  • धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा – अनुच्छेद 15
  • लोक नियोजन (शासकीय सेवाओं) में अवसर की समानता – अनुच्छेद 16
  • अस्पृश्यता का अन्त – अनुच्छेद 17
  • सभी उपाधियों का अन्त – अनुच्छेद 18

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

  • वाक् स्वतन्त्रता ,भाषण और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(A)
  • भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई हैं, लेकिन सैनिकों को नहीं – अनुच्छेद 19(C)
  • अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबध में संरक्षण दिया गया है – अनुच्छेद 20
  • प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता – अनुच्छेद 21
  • 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार – अनुच्छेद 21(A)

शोषण के विरू़द्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

  • मानव के दुर्व्यापार तथा बलात श्रम पर प्रतिबंध – अनुच्छेद 23
  • 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानो, खदानों या खतरनाक कार्यों में लगाने पर प्रतिबन्ध – अनुच्छेद 24

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

  • देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार – अनुच्छेद 25
  • धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 26
  • किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता – अनुच्छेद 27
  • राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – अनुच्छेद 28

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

  • अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण – अनुच्छेद 29
  • शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार – अनुच्छेद 30

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

(‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है)

  • मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार – अनुच्छेद 32

इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो कि इस प्रकार है |

  1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
  2. परमादेश
  3. प्रतिषेध लेख
  4. उत्प्रेषण
  5. अधिकार पृच्छा लेख
  1. बंदी प्रत्यक्षीकरण – यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके |
  2. परमादेश – परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है |
  3. प्रतिषेध लेख – यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्द्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें क्यूंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है |
  4. उत्प्रेषण – इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो |
  5. अधिकार पृच्छा लेख – जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार-पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है |

भाग – 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)

  • ग्राम पंचायतो का संगठन – अनुच्छेद 40
  • नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता – अनुच्छेद 44
  • 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान – अनुच्छेद 45
  • अनुसूचित जातियां, अनूसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि – अनुच्छेद 46
  • कृषि एवं पशुपालन का संगठन – अनुच्छेद 48
  • पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा – अनुच्छेद 48 क
  • राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि का सरंक्षण – अनुच्छेद 49
  • अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि – अनुच्छेद 51

भाग – 4 मूल कर्तव्य (51 क)

  • नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गये है – अनुच्छेद 51 क

भाग – 5, अध्याय 1 (अनुच्छेद 52 – 78)

संघ की कार्यपालिका :

  • भारत का राष्ट्रपति – अनुच्छेद 52
  • राष्ट्रपति का निर्वाचन – अनुच्छेद 54
  • राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया – अनुच्छेद 55
  • राष्ट्रपति की शपथ – अनुच्छेद 60
  • राष्ट्रपति पर महाभियोग – अनुच्छेद 61
  • भारत का उपराष्ट्रपति – अनुच्छेद 63
  • उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना – अनुच्छेद 64
  • उपराष्ट्रपति का निर्वाचन – अनुच्छेद 66
  • उपराष्ट्रपति की शपथ – अनुच्छेद 69
  • राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति – अनुच्छेद 72
  • राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद – अनुच्छेद 74
  • भारत का महान्यायवादी (Attorney general of India) – अनुच्छेद 76

भाग – 5, अध्याय 2 (अनुच्छेद 79 – 122)

संसद :

  • संसद का गठन – अनुच्छेद 79
  • राज्यसभा की संरचना – अनुच्छेद 80
  • लोकसभा की संरचना – अनुच्छेद 81
  • संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन – अनुच्छेद 85
  • राष्ट्रपति का अभिभाषण – अनुच्छेद 87
  • राज्यसभा का सभापति और उपसभापति – अनुच्छेद 89
  • लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष – अनुच्छेद 93
  • सांसदों की शपथ – अनुच्छेद 99
  • संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते – अनुच्छेद 106
  • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक – अनुच्छेद 108
  • धन विधेयक की परिभाषा – अनुच्छेद 110
  • वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध – अनुच्छेद 117
  • न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच न करना – अनुच्छेद 122

भाग – 5, अध्याय 3 (अनुच्छेद 123)

  • राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति – अनुच्छेद 123

भाग – 5, अध्याय 4 (अनुच्छेद 124 – 147)

संघ की न्यायपालिका :

  • उच्चतम न्यायालय की स्थापना – अनुच्छेद 124
  • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति – अनुच्छेद 126
  • उच्चतम न्यायलय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति – अनुच्छेद 143

भाग – 5, अध्याय 5 (अनुच्छेद 148 – 151)

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) :

  • भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक – अनुच्छेद 148

भाग – 6 राज्य

अध्याय 1 साधारण (अनुच्छेद 152)

  • परिभाषा – अनुच्छेद 152

अध्याय 2 कार्यपालिका (अनुच्छेद 153 – 167)

राज्यपाल :

  • राज्यों के राज्यपाल – अनुच्छेद 153
  • राज्यपाल की नियुक्ति – अनुच्छेद 155
  • राज्यपाल की शपथ – अनुच्छेद 159

मंत्रिपरिषद :

  • राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद – अनुच्छेद 163

महाधिवक्ता :

  • राज्य का महाधिवक्ता (The Advocate General of the state) – अनुच्छेद 165

अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल (अनुच्छेद 168 – 212)

  • राज्यों के विधानमंडलों का गठन – अनुच्छेद 168
  • राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति या सृजन – अनुच्छेद 169
  • विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष -अनुच्छेद 178
  • विधानपरिषद का सभापति और उपसभापति – अनुच्छेद 182
  • न्यायलयो द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाहियो की जाँच न करना – अनुच्छेद 212

अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 213)

  • विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति – अनुच्छेद 213

अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायलय (अनुच्छेद 214 – 232)

  • उच्च न्यायलयों का गठन – अनुच्छेद  216
  • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति – अनुच्छेद 223

अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233 – 237)

  • जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति – अनुच्छेद 233

भाग – 11 संघ व राज्यों के बीच सम्बन्ध  (अनुच्छेद 245 – 263)

अध्याय 1

  • अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ – अनुच्छेद 248
  • अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने हेतु विधान – अनुच्छेद 253

भाग – 12 वित्त, सम्पत्ति, वाद और संविदाएँ  (अनुच्छेद 264 – 300)

  • वित्त आयोग – अनुच्छेद 280

भाग – 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएँ  (अनुच्छेद 308 – 323)

अध्याय 2

  • लोक सेवा अयोग – अनुच्छेद 315

भाग – 16 कुछ वर्गो के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान  (अनुच्छेद 330 – 342)

  • लोकसभा में Sc/st के लिए आरक्षित सीटें – अनुच्छेद 330
  • राज्यसभा में Sc/st के लिए आरक्षित सीटें – अनुच्छेद  332
  • राष्ट्रीय Sc आयोग – अनुच्छेद  338
  • राष्ट्रीय St आयोग – अनुच्छेद  338 क

भाग – 18 आपात उपबन्ध  (अनुच्छेद 352 – 360)

  • राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352
  • राज्यों में राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356
  • वित्तीय आपात का उपबन्ध – अनुच्छेद 360

भाग – 20 संविधान संशोधन  (अनुच्छेद 368)

  • संविधान संशोधन की प्रक्रिया – अनुच्छेद 368

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Daily current affairs 2020

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